पटना: बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली, पेपरलीक और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर छात्र संगठनों ने आवाज तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति को 12 सूत्री सुझाव सौंपकर भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग की है।
दिलीप कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को उनका उचित अधिकार मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रश्नपत्रों की छपाई के लिए बिहार सरकार अपना सरकारी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करे। इससे प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकेगा।
उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटोग्राफी और परीक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में केवल सरकारी कर्मियों की तैनाती की मांग की। साथ ही परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, जिससे वे अपने उत्तरों का मिलान कर सकें।
छात्र नेता ने परीक्षा के कुछ दिनों बाद आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करने और अंतिम परिणाम के साथ कटऑफ अंक भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इससे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया समझने और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सवाल उठाने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा TRE-1, TRE-2, TRE-3 और TRE-4 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का सुझाव दिया गया। दिलीप कुमार ने पेपरलीक और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने तथा दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी रखी।
उन्होंने सभी भर्ती आयोगों से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की अपील की, ताकि अभ्यर्थी समय पर अपनी तैयारी और भविष्य की योजना बना सकें। छात्र संघ का कहना है कि इन सुझावों को लागू करने से बिहार की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ेगा।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट