उर्वरक वितरण प्रणाली में कृषि विभाग ने किए बड़े तकनीकी बदलाव, Tier-2और Tier-3श्रेणी के किसानों को सीधे QRकोड जारी करने की सुविधा;कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी जानकारी
पटना: बिहार में खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। उर्वरकों की बिक्री और वितरण व्यवस्था में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए कृषि विभाग ने सिस्टम में जरूरी बदलाव किए हैं। अब बटाईदार किसानों और वंशावली के आधार पर आवेदन करने वाले किसानों को भी खाद प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार ने Tier-2 और Tier-3 श्रेणी के आवेदनों पर सीधे QR कोड जनरेट करने की व्यवस्था बहाल कर दी है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को समय पर और सहज तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य सेFramework for Fertilizer Sales (FFS) सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी सुधार किए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
38जिलों में लागू है नई उर्वरक वितरण प्रणाली
कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में उर्वरकों की बिक्री और वितरण को पारदर्शी बनाने, कालाबाजारी रोकने और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए 2 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी 38 जिलों में FFS प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री शुरू की गई थी। इस व्यवस्था में एग्रीस्टैक योजना के तहत जारी फार्मर रजिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों और उर्वरक विक्रेताओं को कई व्यावहारिक और तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
भूमि सत्यापन की अनिवार्यता से किसानों को हो रही थी परेशानी
नवंबर के पहले सप्ताह से मोबाइल नंबर के माध्यम से भूमि सत्यापन अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में किसानों को खाद प्राप्त करने में दिक्कतें आने लगी थीं। खासकर उन किसानों को परेशानी हो रही थी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या जो वंशावली और बटाईदारी के आधार पर खेती करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर लॉगिन आईडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से किसान अपना भूमि विवरण दर्ज कराकर उर्वरक की बुकिंग कर सकते हैं।
बटाईदार किसानों को सीधे मिलेगा QRकोड
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए और तकनीकी सुधारों को ध्यान में रखकरFFS के तहत पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत:
- Tier-2: वंशावली के आधार पर आवेदन करने वाले किसानों को सुविधा मिलेगी।
- Tier-3: बटाईदार किसानों के आवेदनों पर सीधे QR कोड जनरेट किया जाएगा।
इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। इससे जमीन के स्वामित्व से जुड़ी जटिलताओं के कारण किसानों को खाद लेने में होने वाली परेशानी कम होगी।
रबी की बुआई के बीच सरकार का बड़ा फैसला
कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में रबी फसलों की बुआई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ऐसे समय में किसानों को उर्वरक के लिए परेशान होना उचित नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद समय पर और आसानी से उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि इस मामले में विधायकों की ओर से भी पत्र के माध्यम से समस्याएं उठाई गई थीं। इसके बाद उन्होंने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
खाद से जुड़ी परेशानी पर यहां करें शिकायत
कृषि विभाग ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए हैं।
व्हाट्सऐप नंबर: 7766085888
किसान हेल्पलाइन: 1800-180-1551
किसान खाद की उपलब्धता, बुकिंग और वितरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट

