पटना: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। राज्यपाल सचिवालय ने उनके एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर बने रहने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले में राजभवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। इसके बाद उनकी राजनीतिक और शैक्षणिक भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

राज्यपाल सचिवालय ने जताईआपत्ति

दरअसल, डॉ. अशोक चौधरी ने इसी वर्ष 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना स्थित एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। हालांकि, कार्यभार संभालने के अगले ही दिन वह छुट्टी पर चले गए थे। उनकी छुट्टी को लेकर अब राज्यपाल सचिवालय ने आपत्ति जताई है।

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े नियमों के संदर्भ में गंभीर आरोप

राजभवन के नोट में उनकी परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के अनुरूप नहीं बताया गया है। साथ ही यह सवाल उठाया गया है कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक जैसे पदों पर बना रह सकता है। सचिवालय ने इस मामले को लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े नियमों के संदर्भ में भी गंभीर माना है।

इससे पहले 19 अगस्त 2026 को यह मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के समक्ष आया था। सिंडिकेट ने नियमों का हवाला देते हुए डॉ. अशोक चौधरी के अवैतनिक अवकाश के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले में मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव बिहार लोकभवन भेजा गया था।

राज्यपाल के निर्देश पर महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई

अब राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई है। कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने बिहार की सियासत और शैक्षणिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट