अब घर बैठे मिलेंगी शहरी सुविधाएं,ट्रेड लाइसेंस से लेकर भवन नक्शा स्वीकृति तक की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन;पटना में ITहब और आवासीय परियोजना भी होगी विकसित
पटना: बिहार में शहरी सेवाओं को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत विकसित UPYOG पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को राज्य के सभी 264 नगर निकायों में लागू किया जाएगा। इसके शुरू होने से शहरी क्षेत्र के नागरिकों को कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी।
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी सेवाओं को तकनीक से जोड़कर आम लोगों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और सेवाओं में पारदर्शिता के साथ कामकाज की गति भी बढ़ेगी।
पहले चरण में 10मॉड्यूल शुरू
UPYOG पोर्टल के कुल 19 मॉड्यूल में से पहले चरण में 10 मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। इनमें विज्ञापन प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वाहन बेड़ा प्रबंधन, नगरपालिका लेखा एवं वित्त प्रबंधन, भवन नक्शा स्वीकृति, विधि मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन और लोक शिकायत निवारण शामिल हैं। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर पाएंगे। खास तौर पर भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पटना में बनेगा अत्याधुनिक ITहब
कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) के बीच विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान भी किया गया। समझौते के तहत पटना में टीवी टावर के निकट बिहार राज्य आवास बोर्ड की सेक्टर-5 स्थित करीब 8.5 एकड़ जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। इसके अलावा गर्दनीबाग में अत्याधुनिक IT हब बनाने की योजना है। वहीं, जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों को नए टावर के रूप में विकसित करने की भी तैयारी है। इन परियोजनाओं के जरिए शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी विकास को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन पहलों से बिहार में शहरी विकास और आधारभूत संरचना को नई गति मिलेगी। UPYOG पोर्टल के लागू होने से नगर निकायों की सेवाएं अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनेंगी। सरकार की इस पहल को बिहार में डिजिटल शहरी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट