NEWS DESK :बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं।
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय सभागार में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। नीतीश सरकार ने उद्योग विभाग के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है जबकि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन( वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने जनता के हित में लिया फैसला
वहीं, भवन निर्माण विभाग के अतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल पांच पदों के सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर बहाल हुए नियोजित कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
भारत सरकार द्वारा तैयारी एवं अधिसूचना अविनियामित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा -38 के अधीन बिहार अविनियामित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किया गया है।
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन क्रम में इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कॉलेजों एवं हॉस्पिटल में सुविधा दी जाएगी
