सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले,बिहार में उद्योग,बिजली,सड़क और विमानन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा,एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य
पटना:मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में28अक्टूबर2026को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास,बुनियादी सुविधाओं के विस्तार,रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में नई एमएसएमई नीति,बिजली वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण,तीन सड़क परियोजनाओं,सहरसा में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना और मोतीपुर में औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य
सम्राट कैबिनेट ने नई एमएसएमई नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और राज्य में एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के सभी38जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करने और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता,बाजार,तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए11,096करोड़ रुपये
राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले तीन वर्षों में वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए11,096.55करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को6,066करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को5,030.55करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की योजना है। इससे ट्रांसफॉर्मर,एलटी केबल और वितरण नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
तीन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने विश्वामित्र पथ,गंगा अंबिका पथ और नारायणी पथ के निर्माण के लिए371करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने और आवागमन आसान होने की उम्मीद है।
सहरसा में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा
सहरसा हवाई पट्टी पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए मेसर्स जी.आर.डी. एयर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को30वर्षों के लिए1,000वर्ग मीटर जमीन पट्टे पर दी जाएगी। इससे बिहार में विमानन प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार होगा।
मोतीपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बिहार राज्य चीनी निगम की लगभग151.58एकड़ जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
इसके अतिरिक्त, बांधों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए आठ महीने में कार्ययोजना तैयार करने, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंध हटाने तथा पशु आहार निर्माण के लिए छोआ और औद्योगिक उपयोग के लिए मेथनॉल के आयात की अनुमति देने से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं।
सम्राट कैबिनेट के इन फैसलों का व्यापक उद्देश्य बिहार में उद्योगों का विस्तार,आधारभूत संरचना का विकास,निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट