सड़क योजनाओं की बाधाएं प्रशासन के समन्वय से दूर करें : प्रधान सचिव
लंबित मुआवजा वितरण की कार्रवाई निश्चित समयावधि में पूरा करने का निर्देश
कुछ योजनाओं की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई यथाशीध्र पूर्ण करें
त्योहारों के मद्देनजर विभाग की सड़कों और संपर्क पथों को सुरक्षित यातायात योग्य बनाएं
रांची :पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विशेषकर रांची की चालू एवं नयी सड़क परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूरा करने का आदेश दिया। इसके लिए जिला प्रशासन एवं जिला भू अर्जन कार्यालय से संपर्क स्थापित कर कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश भी प्रधान सचिव ने दिया। उन्होंने पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि रांची जिला में अधिकांश परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण एवं युटिलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं में विलंब के कारण आपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। उन्होंने इसके लिए संबधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया । जिस परियोजनाओं में भूमि उपलब्ध है उनमें कार्य खंडों का निर्धारण कर चरबद्ध तरीके से काम भी किया जाए। प्रधान सचिव ने खेलगांव से नामकुम आरओबी तक फोर एवं टू लेन, दुर्गा सोरेन चैक नामकुम से रामपुर रिंग रोड तक फोरलेन, हाली डे होम कांके से वाया भीठा -एदलहातु होते हुये बोड़ेया चिरौंदी , नामकुम आरओबी -अनगड़ा सेक्षन में रांची पुरूलिया रोड ( 17.70 किमी0) के सुदृढीकरण की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की । इसके अलावा भूअर्जन से संबंधित एनएच 23 पर कोदोजोरा मोड़ से लोहरदगा मेन रोड वाया घाघरा पांडेपारा , बरियातु लेम बड़गाईं बोड़ेया, पंडरा से कांके , डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल , बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ( हुंडरू) हेथु, चंदाघासी कोचांग रिंगरोड , बहुबाजार से पटेल चैक कनेक्टिंग फ्लाई ओवर की प्रगति की समीक्षा की । उन्होंने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में मुआवजा की राशि जारी की जा चुकी है, उनमें तुरंत काम शुरू किया जाए।
पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिख कर पथ निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों साथ विभाग के अंर्तगत विशेषकर विलंब से चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा करने का अनुरोध किया है, जिससे आवश्यक भू-अर्जन एवं वनभूमि अपयोजन की प्रकियाओं को निश्चित समयावधि में पूरा किया जा सके। प्रधान सचिव ने पत्र में कहा है कि पथ निर्माण विभाग की ओर से पथों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण के लिए स्वीकृत परियोजनाएं भूअर्जन एवं वनभूमि अपयोजन के कारण परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे परियोजनाओं लागत में भी वृद्धि हो रही है । इसलिए उपरोक्त कार्रवाई की जाए।
रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट