नई दिल्ली स्थित बिहार भवन और स्थानिक आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक ढांचे में बिहार सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने पुराने स्वीकृत पदों के प्रत्यर्पण और नए पदों के सृजन के बाद कार्यालय का नया ढांचा तय किया है। अब स्थानिक आयुक्त कार्यालय में कुल 95 पद स्वीकृत किए गए हैं।जानकारी के अनुसार, पहले इस कार्यालय में कुल 203 पद स्वीकृत थे। इनमें से 119 पदों का प्रत्यर्पण कर दिया गया है, जबकि 27 कोटि के पदों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद नया पद ढांचा प्रभावी हो गया है।
नए ढांचे में प्रधान स्थानिक आयुक्त का एक पद, स्थानिक आयुक्त का एक पद और अपर स्थानिक आयुक्त का एक पद शामिल है। इसके अलावा उप स्थानिक आयुक्त के दो पद और उप स्थानिक आयुक्त सुरक्षा का एक पद भी स्वीकृत किया गया है।प्रशासनिक कामकाज के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी, अवर सचिव, प्रधान आप्त सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी समेत कई पद रखे गए हैं। सहायक स्तर पर छह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, चार निजी सहायक और पांच वरीय सचिवालय सहायक के पद शामिल हैं।कार्यालय के संचालन के लिए 33 स्टाफ कार चालक और 13 कार्यालय परिचारी के पद भी नए ढांचे में रखे गए हैं। प्रोटोकॉल से जुड़े पदों के साथ पुलिस अवर निरीक्षक का एक पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर रहेगा।
सरकार के अनुसार, 95 पदों के नए ढांचे पर सालाना करीब 7.90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पुनर्गठन का उद्देश्य अनावश्यक पदों को हटाकर उपलब्ध मानव संसाधन का जरूरत के अनुसार बेहतर इस्तेमाल करना और प्रशासनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना है।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट