1448 नई PDS दुकानों को मिला लाइसेंस, 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अगले साल से घर बैठे मिलेगा अनाज; रोजगार को लेकर भी CM ने किया बड़ा ऐलान
पटना: बिहार के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड का लाभ दिया है। इसके साथ ही राज्य में 1448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस प्रदान किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और विभागीय मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे।
इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में जिन पात्र लोगों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है, उनका राशन कार्ड अगले 30 दिनों के भीतर बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे।
75साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा अनाज
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं होगी।
बिहार में8.24करोड़ लोगों को मिल रहा राशन का लाभ
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। वर्तमान में बिहार में 8.24 करोड़ लाभार्थियों को राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्मार्ट PDS व्यवस्था के जरिए वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है।
वहीं, विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए।
PDSदुकानों में आरक्षण व्यवस्था का भी हुआ जिक्र
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूती दी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लागू आरक्षण व्यवस्था का भी उल्लेख किया।
2030तक एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि वर्ष2030 तक बिहार में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलें।
पंचायतों के विकास पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए पंचायत विकास दिवस आयोजित करने की बात कही। इसके साथ ही सेवा संकल्प अभियान के तहत 31 मार्च 2027 तक पंचायतों में 22 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य बताया। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड वितरण, नई PDS दुकानों की शुरुआत और बुजुर्गों तक घर पर अनाज पहुंचाने जैसी पहल से राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
पटना से अंकित कुमार की रिपोर्ट