पटना: बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। अब प्रदेश की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी तेज कर दी गई है। इन केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 60 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य गांवों में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना है। सुधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ताओं को दूध, दही, घी, पनीर सहित अन्य डेयरी उत्पाद अपने ही पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगे।
आवेदन और चयन की प्रक्रिया तेज
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए राज्य की 7,821 पंचायतों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,129 पंचायतों में आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग की जा चुकी है, जबकि 6,933 पंचायतों में लाभार्थियों का अंतिम चयन पूरा हो गया है। जिला स्तर पर 2,449 लोगों के सहमति पत्र भी अपलोड किए जा चुके हैं।
योजना के पहले चरण में 3,697 परिवारों को चिह्नित किया गया है। चयनित महिलाओं को कारोबार शुरू करने की बुनियादी तैयारियों के लिए 60 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। जीविका के संगठन चयन और जरूरी कागजी प्रक्रिया में मदद करेंगे।
कॉम्फेड करेगा उत्पादों की आपूर्ति
इन केंद्रों तक दूध और अन्य सुधा उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कॉम्फेड की होगी। इससे कारोबार के संचालन में महिलाओं को सहयोग मिलेगा और उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध होंगे।ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार का संकल्प हर ग्रामीण महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
उनके अनुसार, जीविका सुधा केंद्र महिलाओं को आजीविका कमाने के साथ सफल उद्यमी बनने का अवसर देंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाओं की परिवार तथा समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट