Patna : पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस सत्यापन फॉर्म में लंबित आपराधिक मामले को छिपाना महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने जैसा है और इसके आधार पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने महिला सिपाही निर्मला कुमारी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने महिला सिपाही की बर्खास्तगी को सही ठहराया.

ये मामला महिला सिपाही के आपराधिक मामला से जुड़ा था. पुलिस सत्यापन फॉर्म में उसने बताया था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जबकि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 324 और 504/34 के तहत एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज थी. महिला सिपाही का कहना था कि अनजाने में गलती से ये जानकारी फॉर्म में भर दी थी. उसकी गलत जानकारी देने की कोई मंशा नहीं थी.

लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर करते हुए कोई राहत देने से इंकारकर दिया. खंडपीठ ने कहा कि पुलिस सेवा में ईमानदारी और विश्वसनीयता सबसे जरूरी है. यदि भर्ती के समय ही कोई व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाता है ,तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

बिहार पुलिस मैनुअल और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस जैसे अनुशासित बल में इस तरह की लापरवाही या तथ्य छिपाने को हल्के में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फॉर्म में गलत जानकारी देना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि सेवा के लिए अयोग्यता है. कोर्ट ने इसी आधार पर अपील को रद्द कर दिया.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-