पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया कि शादी के बाद निवास स्थान बदलने मात्र से आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा और साथ याचिका को खारिज कर दिया।बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए पटना हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अन्य राज्य से आकर बिहार में विवाह करने वाली महिलाओं को केवल इस आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल सकता कि उनका विवाह यहाँ हुआ है और वे लंबे समय से राज्य में निवास कर रही हैं।

कोर्ट ने विद्यावती किरण द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के पहले के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।

इस प्रकरण के अनुसार, बीपीएससी ने 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता विद्यावती किरण, जो कि उत्तर प्रदेश के एक मूल निवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं (उनके पिता यूपी के स्थायी निवासी हैं), उनका विवाह 1996 में बिहार में हुआ था। वे तब से लगातार बिहार में ही रह रही थीं। उन्होंने दुसाध जाति (जो यूपी और बिहार दोनों जगह एससी के रूप में मान्य है) के तहत आवेदन किया था और प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू में भी शामिल हुईं।

हालांकि, 2 दिसंबर ,2023 को जब अंतिम परिणाम जारी हुआ, तो उनका चयन रद्द कर दिया गया। आयोग ने उन्हें इस आधार पर असफल घोषित कर दिया कि उनका जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके पति के पते पर बना था, जबकि नियमों के अनुसार यह प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास के आधार पर होना अनिवार्य था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर इस निर्णय को चुनौती दिया था। अकसर पूछे जाने वाले 'खेल के नियम' नहीं बदले जा सकते

हाईकोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 15 और 16 का हवाला देते हुए याची के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसके तहत विवाह के बाद महिला द्वारा पति का निवास प्राप्त करने की बात कही गई थी।

खंडपीठ ने कहा कि विवाह के परिणाम स्वरूप मिलने वाला सिविल डोमिसाइल स्वतः ही संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत संवैधानिक आरक्षण का अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों (जैसे 'बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड') का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरक्षण का अधिकार उस राज्य के मूल उद्गम और जन्म से जुड़ा होता है, जहाँ सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से कठिनाई झेली गई हो।

साथ ही, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने से पहले तय किए गए नियमों ('रूल्स ऑफ द गेम') का पालन करना अनिवार्य है और उम्मीदवार प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उसके शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते।

इस प्रकार कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बिहार में आरक्षण का लाभ पाने के लिए विज्ञापन और सरकारी नीतियों की शर्तों का अक्षरशः पालन करना आवश्यक है।

पटना से आनंद वर्मी की रिपोर्ट