मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग,महंगाई-बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी
पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बिहार में केंद्र सरकार की नीतियों और विभिन्न जनसमस्याओं के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पार्टी ने आगामी 1 से 3 दिसंबर 2026 तक राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन आयोजित करने का फैसला लिया है। इस आंदोलन को लेकर गुरुवार, 12 नवंबर को पटना स्थित जनशक्ति भवन में भाकपा बिहार राज्य परिषद की बैठक हुई।
बैठक में 'बदलाव जरूरी है' के नारे के साथ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने, हटाए गए सभी योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई।
महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन
बैठक में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और किसानों-मजदूरों की समस्याओं को लेकर चिंता जताई गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। भाकपा ने खाद्य सामग्री, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, दवाइयों, शिक्षा, खाद और बीज की बढ़ती कीमतों को भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसके अलावा मजदूरों, किसानों, छात्रों और युवाओं के अधिकारों तथा महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों पर कथित बढ़ते अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाने का निर्णय लिया गया।
SIR के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का समर्थन
बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। भाकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। पार्टी ने दावा किया कि देशभर में 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर विरोध जारी है। भाकपा की मांग है कि SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाए और सभी योग्य मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।
'देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट'
बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए भाकपा के बिहार राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि आज देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। उनके अनुसार, भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सरकार की कार्यप्रणाली के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों-मजदूरों की बदहाली और आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कथित हमलों के खिलाफ पार्टी आंदोलन को तेज करेगी।
सभी 38जिलों में होगा जेल भरो आंदोलन
भाकपा राज्य परिषद की बैठक में तय किया गया कि 1 से 3 दिसंबर तक बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर जुझारू प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इस अभियान के जरिए आम लोगों की समस्याओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बैठक में राज्य सचिवमंडल सदस्य जानकी पासवान, प्रमोद प्रभाकर, रामचन्द्र महतो और सुरेन्द्र सौरभ समेत विभिन्न जिलों के सचिवों और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे।बैठक की अध्यक्षता प्रो. जयनन्दन सिंह और मसऊद मंजर की अध्यक्षमंडली ने की।
पटना से अंकिता की रिपोर्ट