NITI AAYOG में बिहार को स्वास्थ्य, गरीबी जैसे मामलों में सबसे पिछड़ा और CAG रिपोर्ट में 80 हज़ार करोड़ के हिसाब पर सवाल उठने के बाद अब एक और ऐसी रिपोर्ट आ गई है, जिससे नीतीश सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने रिपोर्ट जारी की है। ईएसी-पीएम के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने खुद रिपोर्ट जारी की है, जिसे ‘इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस' के जरिए तैयार की गई।

पीएम के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट से उठे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के मानकों पर बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। बड़े राज्यों की लिस्ट में प. बंगाल टॉप पर, बिहार सबसे नीचे है। पश्चिम बंगाल को 58.95 अंक मिले, बिहार को 18.23 अंक ही मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय औसत 28.05 से भी नीचे बिहार का प्रदर्शन है। पहली से पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा व्यवस्था के आधार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरताको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। पांच आधारों पर प्राथमिक शिक्षा सूचकांक जारी किया गया। शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन जैसे पांच आधारों पर रिपोर्ट जारी की गई और बताया गया कि इनमें शासन के मामले में सबसे ज्यादा फिसड्डी बिहार रहा है। वहीं ‘छोटे राज्यों’ की लिस्ट में केरल टॉप पर, तो झारखंड सबसे नीचे है।

पीएम के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट से उठे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवालपीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का अंश

रिपोर्ट में ASER 2018 की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 2 के 23.5 प्रतिशत बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। क्लास 2 के 28.4 प्रतिशत बच्चे ही जोड़-घटाव कर सकते हैं। क्लास 5 के 41.3 प्रतिशत बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। क्लास 5 के 29.9 प्रतिशत बच्चे ही गुणा-भाग कर सकते हैं। क्लास 7 के 71.2 प्रतिशत बच्चे ही क्लास 2 लेवल की किताब पढ़ सकते हैं। क्लास 7 के 56.9 प्रतिशत बच्चे ही गुणा-भाग कर सकते हैं। यानी शिक्षा के मामले में भी बिहार फिसड्डी है। अब सवाल है कि क्या सीएम नीतीश और जेडीयू पीएम के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट को भी खारिज करेंगे।

38 हज़ार करोड़ बजट, फिर भी फिसड्डी बिहार !

हालांकि रिपोर्ट को लेकर सवाल हो सकते हैं। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत को लेकर ये रिपोर्ट सच के बहुत करीब लगती है। क्योंकि 38 हज़ार करोड़ के बजट के बावजूद बिहार शिक्षा के मामले में फिसड्डी है। नीतीश सरकार अपने बजट का 21.94 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है। जीडीपी का 6 प्रतिशत से ज्यादा राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा का बजट 38,035 करोड़ रुपयेहै। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा का बजट 8 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन स्कूल भवन, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों के वेतन पर ज्यादा खर्च होता है। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार पिछड़ा है। प्राथमिक स्तर पर 27 छात्र पर 1 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन देश भर में छात्र-शिक्षक अनुपात में सबसे नीचे बिहार है। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों पर एक शिक्षक है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 3000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलो में मात्र एक टीचर हैं। सरकार ने 2022 में सवा लाख शिक्षकों की एक साथ भर्ती का दावा किया है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले 3 सालों से चल रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर 70 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। दूसरे नंबर पर झारखंड है, जहां छात्र-शिक्षक अनुपात 66:1 का है, यानी 66 बच्चों पर 1 शिक्षक हैं।

ज़ाहिर है शिक्षा के मामले में बिहार पिछड़ा है और पीएम के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट को खारिज करने भर से और विशेष दर्जा का राग अलापने से सच से मुंह नहीं छिपाया जा सकता है।