पटना : बिहार में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर शिक्षक नियुक्ति के मामलों में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है. विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फर्जी शिक्षकों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संदर्भ में विभाग ने फर्जी शिक्षकों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर जांच करने को कहा है.

निर्देश के अनुसार फर्जी शिक्षकों की पहचान मिथ्या नियुक्ति, प्रतिरूपण, अमान्य संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा मान्य संस्थान के नाम पर कूटरचित प्रमाणपत्र हासिल करने जैसी श्रेणियों में की जाएगी. सभी मामलों का वर्गीकरण कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के समय अनिवार्य योग्यता नहीं होने की पुष्टि होने पर सक्षम प्राधिकार नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे. वहीं, फर्जी प्रमाणपत्र को असली बनाकर नौकरी हासिल करने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच एवं कार्रवाई की प्राथमिकता निर्धारित कर काम शुरू करने, निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर शिक्षकों का चिन्हांकन करने और स्वतंत्र सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया है. निगरानी जांच में फर्जी साबित होने के बावजूद जिन मामलों में सेवा समाप्ति की कार्रवाई लंबित है, उन्हें भी तेजी से निपटाने पर जोर दिया गया है.

विभाग ने प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रमाणपत्रों के लंबित सत्यापन को पूरा करने का भी निर्देश दिया है. सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इस आदेश के मायने

इस निर्देश का मतलब है कि बिहार में फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामलों में अब केवल जांच तक सीमित रहने के बजाय कार्रवाई पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है. लंबे समय से निगरानी जांच में फर्जी पाए गए मामलों में नौकरी समाप्त करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. जिलों में प्रमाणपत्रों का सत्यापन, प्राथमिकी और सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्राथमिकता से होगी. इससे फर्जी नियुक्तियों पर शिकंजा कसने और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में विभाग का दबाव बढ़ेगा. हालांकि, प्रत्येक मामले में संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-