रांची में RJD की बैठक : गौतम सागर राणा बोले-SC-ST के साथ OBC की प्राथमिकताएं पर चिंतन जरूरी,कई नियुक्तियों में भागीदारी शून्य
रांची: झारखंड प्रदेश आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा के साथ पार्टी प्रवक्ता कैलाश यादव सहित अन्य नेताओं ने औपचारिक बैठक की.इस दौरान चर्चा करते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने कहा कि राज्य निर्माण को 26 वर्ष हो गए,लेकिन ST SC OBC वर्ग की विकास की पहिया अभी भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की प्राथमिकताएं से बहुत दूर है ! जबकि,राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार राज्य को तेजी से विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया है !
युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है इनके नेतृत्व में लगभग 7 वर्षों के शासनकाल में कृषि क्षेत्र स्कूली शिक्षा सड़क बिजली पानी की स्थिति काफी बेहतर है ! विधि व्यवस्था भी संतोषजनक है और शासन प्रशासन का तालमेल समन्वय रूप से अच्छा कार्य कर रही है जबकि विपक्षी दल खासकर बीजेपी सरकार के विकासशील योजनाओं पर बेवजह बदनाम करने की असफल कोशिश करते रही है !
राणा ने कहा कि हेमंत सरकार को युवाओं के शिक्षा व्यवस्था में लाभ देने के साथ भविष्य के समुचित विकास पर और गंभीर होने की जरूरत है और सभी प्राथमिकताओं में विशेषकर नियुक्तियों पर काम करने की आवश्यकता है !
चर्चा के दौरान आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड राज्य देश का पहला राज्य है जहां ओबीसी की आबादी लगभग 60-65 फीसदी है लेकिन राज्य निर्माण के 26 वर्षो बाद भी ओबीसी को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिला जिस कारण लगभग 25 लाख युवाओं का भविष्य बेकार हो गया !
विदित है वर्ष 15 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के वक्त झारखंड में संवैधानिक तौर पर ST SC OBC को 50 फीसदी आरक्षण लागू था लेकिन राज्य के प्रथम व तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जेडीयू आजसू सहयोगी एनडीए सरकार ने आरक्षण में संशोधन के तहत ST को 7.5 से बढ़ाकर 26 एवं SC 14 से घटाकर 10 तथा OBC को 27 से घटाकर 14 फीसदी कटौती कर तय कर दिया था !
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी तीनों दल महागठबंधन में शामिल होकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दूसरे टर्म सरकार चल रही है,लेकिन राज्य में ओबीसी को 14 से 27 एवं अनुसूचित जाति को 10 से 14 फीसदी आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिला क्यों संवैधानिक तौर पर लागू नहीं हुआ !
कैलाशयादव ने कहा कि अतिपिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज सहित दबे कुचले वंचित वर्गों का हितैषी रहा है ! राजद सुप्रीमो लालू यादव सामाजिक न्याय के प्रणेता एवं सद्भावना के प्रतीक रहे हैं. इनका विचारधारा और नीतियों को बिहार झारखंड सहित देशभर के जन-जन के लोगों ने स्वीकार्य किया है.
आरजेडी के लोगों में चिंता है कि हेमंत सरकार में आरक्षण व्यवस्था को मजबूती से लागू कर तमाम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करे !लालू यादव ने कहा कि विदेशों में पढ़ने वाले राज्य के ST SC OBC के छात्रों को पूर्ण रूप से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों के शिक्षा पर असर पड़ेगा. इस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद नहीं होनी चाहिए.केंद्र सरकार को छात्रवृत्ति देने पर अविलंब फैसला लेनी चाहिए.
