गोपालगंज ज़हरीली शराबकांड पर आए कोर्ट के फैसले के बाद इसी साल 2 मार्च को सीएम नीतीश ने अधिकारियों को हर रोज समीक्षा करने के लिए बैठक करने के निर्देश दिए थे। लेकिन क्या वाकई सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन करते हैं अधिकारी। क्या वाकई पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रोज बैठते हैं, रोज समीक्षा करते हैं। रोज चर्चा करते हैं। अगर ऐसा होता, तो शायद पहले मुजफ्फरपुर, फिर बेतिया और गोपालगंज में ज़हरीले जाम का जानलेवा कहर नहीं टूटता। ज़हरीली शराब से लोगों की मौत नहीं होती। ज़हरीली शराब के धंधे के बारे में पुलिस को जानकारी होती। अगर सीएम के निर्देशों का अधिकारी पालन करते तो ज़हरीली शराब से महज 3 दिनों में 23 से ज्यादा मौत, 15 दिनों में 42 की मौत, जनवरी से अक्टूबर तक करीब 70 मौत और शराबबंदी लागू होने के बाद 5 सालों में सौ से ज्यादा मौत नहीं होती।

पूर्ण शराबबंदी में भी महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में छलकते हैं जामशराबबंदी लागू होने के बाद 5 सालों में सौ से ज्यादा मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हर घटना के बाद जांच होती है, कार्रवाई के नाम पर थानेदार और चौकीदार निलंबित किए जाते हैं औऱ फिर एक नई घटना होती है। वहीं सीएम नीतीश ने ज़हरीली शराब से मौत पर फिर से हाईलेवल समीक्षा बैठक बुलाई। शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार के तेवर गर्म नज़र आए। बैठक में मद्य निषेध मंत्री के साथ कई अधिकारियों की क्लास लगाई। दोषी अधिकारियों और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 16 नवंबर को सीएम ने फिर समीक्षा बैठक बुलाई है।

यकीनन सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो, समय-समय पर समीक्षा भी करते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर सीएम के निर्देशों का पालन करने में अधिकारी कोताही क्यों बरतते हैं। आखिर मद्य निषेध विभाग क्या करता है। सवाल के जवाब में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार आंकड़े गिनाने लगते हैं। सवाल है कि आखिर ज़हरीली शराब बनाए और बेचे जाने को लेकर लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस कैसे फेल हो जाता है। सवाल का जवाब पूछे जाने पर एडीजी पुलिस मुख्यालय थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई का ब्योरा देने लगते हैं। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और एडीजी पुलिस मुख्यालय के दावों के उलट सरकार के ही मंत्री रामसूरत राय भी मानते हैं कि लोग गांव में शराब बनाकर बेच रहे हैं।

पूर्ण शराबबंदी में भी महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में छलकते हैं जाम

1 अप्रैल, 2016 को बिहार देश का ऐसा पांचवां राज्य बना था जहां शराब के सेवन और जमा करने पर प्रतिबंध लग गया था। प्रतिबंध नहीं मानने पर सख्त सजा के प्रावधान किए गए। लेकिन पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जाम लगातार छलक रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब वे पुलिस महानिदेशक के पद पर थे तो उन्होंने शराबबंदी पर जानकारी देते हुए बताया था कि एक अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से लेकर 31 मार्च, 2019 तक हर एक मिनट में कम से कम तीन लीटर शराब की बरामदगी हुई थी। साथ ही हर 10 मिनट के अंदर एक गिरफ्तारी की गई थी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक हर मिनट 22 लीटर शराब की बरामदगी होती है। साल 2020 में ही करीब एक करोड़ लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक 20 हज़ार करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी गई है। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के मुताबिक शराबबंदी लागू होने से अब तक 3 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक दूसरी रिपोर्ट भी है जो शराबबंदी कानून को लागू किए जाने पर ही सवाल खड़े करती है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं. बिहार में 15.5 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं. वहीं, इसकी तुलना में महाराष्ट्र, जहां शराबबंदी नहीं है, वहां शराब पीने वाले पुरुषों का प्रतिशत महज 13.9 है. एनएफएचएस की इसी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 14 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं. महिलाओं के मामले में बिहार के शहरी इलाके की 0.5 % व ग्रामीण क्षेत्रों की 0.4% महिलाएं शराब पीती हैं. महाराष्ट्र के शहरी इलाके में 0.3% और ग्रामीण इलाके में 0.5% महिलाएं शराब पीती हैं। साफ है शराबबंदी के बावजूद बिहार में जमकर शराब मिलती है यह हकीकत है.

ज़ाहिर है सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को अगर पलीता लग रहा है, तो इसके पीछे वजह है सीएम के निर्देशों के बावजूद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की लापरवाही। सिर्फ थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई के बजाए जरूरी है हर घटना के लिए ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय की जाए।