Patna : पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कोई भी व्यक्तिगत या अकेला सदस्य आयोग की पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना स्वतंत्र रूप से कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता है. कोर्ट के इस कड़े रुख से प्रशासनिक हलकों में खलबली हो गयी.
कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के बिना व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए कदम या आदेश कानून की नजर में टिक नहीं सकते. यह निर्णय जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ द्वारा सुनाया गया है.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकल पीठ ने बिहार लोक सेवा आयोग की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 30 दिसंबर, 2013 के उस विवादित आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिसे आयोग के एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा स्वतंत्र रूप से पारित किया गया था.
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2013 के आखिर का है, जब बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के एक अकेले सदस्य ने अपने स्तर पर एक आदेश जारी कर दिया था. इस एकतरफा और गैर-कानूनी आदेश के खिलाफ बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
याचिका पर लंबी कानूनी सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि वैधानिक निकायों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण और सामूहिक सहमति अनिवार्य होती है. किसी एकल सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह संस्था के सामूहिक विवेक को दरकिनार कर अपनी मर्जी से कोई आधिकारिक निर्देश थोप दे.
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. झा और अधिवक्ता अनीस कुमार ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादियों की तरफ से अधिवक्ता मो. नदीम सिराज ने अपनी दलीलें पेश की. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से अब यह साफ हो गया है कि भविष्य में कोई भी आयोग इस तरह की मनमानी कार्यप्रणाली नहीं अपना सकेगा.
विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-
