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सम्राट कैबिनेट की बैठक में 14 फैसलों पर लगी मुहर, पंचायतों में लगेंगे सोलर प्लांट; खाद्यान्न खरीद के लिए 14 हजार करोड़ मंजूर

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Deepak Kumarलेखक

IIT पटना में 305 करोड़ से बनेगा रिसर्च पार्क, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की DPR तैयार होगी; दरभंगा सदर अस्पताल के संचालन को भी मिली मंजूरी
पटनाः मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में खाद्यान्न खरीद, पंचायतों में सौर ऊर्जा, सड़क एवं बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधाओं, खनन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 14 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं, पंचायत भवनों पर सोलर प्लांट लगाने और IIT पटना में रिसर्च पार्क निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ है।

गया में सात पत्थर खनिज ब्लॉकों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने गया जिले के अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर खदानों से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत कुल सात खनिज ब्लॉकों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पत्र भेजने की मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित खनन क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

जमुई के लौह अयस्क ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी
जमुई जिले के मझोस एवं भंवर कोटेडा लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी दी गई है। इसके लिए अनुमानित खनिज संसाधनों के मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और विभिन्न समय सीमाओं के निर्धारण को स्वीकृति मिली है। इससे दोनों खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

खाद्यान्न खरीद के लिए 14 हजार करोड़ रुपये मंजूर
वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 14,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें 12,200 करोड़ रुपये विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त किए जाएंगे, जबकि 1,800 करोड़ रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। इस राशि से खाद्यान्न खरीद और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी।

पंचायतों में लगेंगे 5 किलोवाट के ऑनग्रिड सोलर प्लांट
पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पंचायत निश्चित योजना के तहत ग्राम पंचायतों में 5 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने को मंजूरी दी गई है। इससे पंचायत भवनों में बिजली की जरूरत का कुछ हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा होगा। साथ ही बिजली खर्च और सरकारी राजस्व पर पड़ने वाला बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

पंचायत भवनों पर 10 किलोवाट सोलर प्लांट भी लगेंगे
कैबिनेट ने निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इससे पंचायत भवनों की बिजली जरूरत पूरी करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त विभाग ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र के नियमों में किया बदलाव
कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के बैंक खातों से संबंधित अतिरिक्त छात्रवृत्ति राशि के मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संबंधित मामलों में अलग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया है।

बिहार राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
कैबिनेट ने बिहार राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। इससे आयोग को अपना प्रतिवेदन तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

IIT पटना में 305 करोड़ से बनेगा रिसर्च पार्क
IIT पटना रिसर्च पार्क के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 305 करोड़ रुपये है। इसके लिए सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE) को मुख्य परामर्शी परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट के रूप में चयनित किया गया है।

दरभंगा सदर अस्पताल के संचालन को मंजूरी
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कैबिनेट ने दरभंगा जिले के सदर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी है। इससे जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अनधिकृत अनुपस्थिति पर चिकित्सकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को मंजूरी
स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की अनधिकृत अनुपस्थिति से जुड़े मामलों में विभागीय कार्यवाही और स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद दंड प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

सरकारी कार्यालयों में बढ़ेगा डिजिटल सिस्टम
सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए आईटी आधारित सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन व्यवस्था के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक डिजिटल व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी, क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय में सुधार लाने का लक्ष्य है।

बिजली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 493.762 करोड़ रुपये वार्षिक चार्ज निर्धारित
बिहार की बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3×800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (TBCB) के तहत ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। परियोजना के लिए 493.762 करोड़ रुपये वार्षिक ट्रांसमिशन चार्ज निर्धारित किया गया है। साथ ही 35 वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को बिहार सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की DPR तैयार होगी
बिहार में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवा लेने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 6658.19 लाख रुपये यानी करीब 66.58 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। परियोजना के पूरा होने पर बिहार के विभिन्न जिलों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 को अधिसूचित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस बल के प्रशासनिक, कार्मिक और अन्य कामकाज से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

विकास, बिजली, स्वास्थ्य और खाद्यान्न व्यवस्था पर सरकार का जोर
सम्राट कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों में खाद्यान्न खरीद के लिए बड़ी वित्तीय व्यवस्था, पंचायतों में सौर ऊर्जा का विस्तार, IIT पटना में रिसर्च पार्क और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की तैयारी प्रमुख हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं, खनन और पुलिस प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों के क्रियान्वयन पर अब संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट

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