सम्राट कैबिनेट के फैसलों से बिहार में विकास और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य के विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से लिए गए फैसलों में ग्रामीण आवास, युवाओं के कौशल विकास, किसानों को सिंचाई सुविधा, शहरी विकास, कर्मचारियों के हित और औद्योगिक प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार का जोर योजनाओं को जमीन पर उतारने और विकास कार्यों को गति देने पर है।

शिक्षा और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले

उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत करीब 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक 8.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के क्रियान्वयन हेतु 126 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 246.16 लाख रुपये की वार्षिक व्यय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIT) की स्थापना के लिए 117.48 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण आवास और किसानों को राहत

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 450.1554 करोड़ रुपये केंद्रांश और 949.4474 करोड़ रुपये राज्यांश की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। कुल 1,399.6028 करोड़ रुपये से ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की योजना को गति मिलेगी।

कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य की कुल 38.13 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के मुकाबले फिलहाल 28.92 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस अंतर को कम करने के लिए नई सिंचाई नीति 'बिहार अनुरक्षण नीति 2026' को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सिंचाई संसाधनों का बेहतर रखरखाव और किसानों तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्य के लिए 254.57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इससे टाल क्षेत्र के किसानों को जलजमाव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचे और शहरी विकास पर जोर

नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत बिहार भवन उपविधि-2026 को स्वीकृति दी गई है। इससे भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। हाजीपुर बस स्टैंड के निर्माण के लिए 44.52 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है।

नगर निकायों में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है। वहीं, जेलों में बंद कैदियों को परिजनों से बातचीत की सुविधा देने के लिए 59 कारागारों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर 88.52 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।

पर्यावरण, पर्यटन और जल संसाधन

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 पार्कों का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर किया जाएगा। इसके तहत कैमूर, रोहतास और अन्य क्षेत्रों में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर पार्क विकसित करने की योजना है। पर्यावरण संरक्षण और वन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी कई निर्णय लिए गए हैं। वहीं, जल संसाधन विभाग के तहत सिंचाई, जल निकासी और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।

कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी फैसला

वित्त विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते एवं राहत में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा भू-अर्जन निदेशालय में 342 नए स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

कुल मिलाकर, सरकार के इन फैसलों में शिक्षा, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधाओं और प्रशासनिक सुधारों का व्यापक खाका दिखाई देता है। अब इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट