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पटना HC का बड़ा फैसला! कर्मचारी की सजा रद्द होने पर नए सिरे से नहीं शुरू होगी विभागीय कार्रवाई, 6 महीने में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेवा मामलों में अहम व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण किसी कर्मचारी की सजा रद्द की जाती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई को शुरू से नहीं, बल्कि वहीं से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ,जहां त्रुटि या चूक हुई थी।
SBI के वरिष्ठ सहायक की सेवा समाप्ति से जुड़ा है मामला
यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ सहायक को सेवा से हटाए जाने से जुड़ा है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट और दूसरे कारण बताओ नोटिस के बाद वर्ष 2009 में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से हटाने का आदेश दिया था, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने भी बरकरार रखा।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जब प्रक्रियात्मक खामी या प्राकृतिक न्याय की अनदेखी के कारण सजा निरस्त होती है, तो मामला सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजा जा सकता है, ताकि नियमों के अनुरूप आगे की कार्यवाही पूरी हो सके। साथ ही हाईकोर्ट ने विभागीय कार्यवाही को अधिमानतः छह माह के भीतर पूरा करने का निर्देश भी दिया
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट
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