बिहार में खेल संघों को मिलेगी बड़ी सुविधा, अब जिला खेल भवनों में होगा खिलाड़ियों का प्रशिक्षण; एक जिले में खुलेंगे कई खेलो इंडिया सेंटर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच,खेल भवनों के बेहतर उपयोग के साथ जिला स्तर पर मजबूत होगा प्रशिक्षण का ढांचा
पटना: बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के जिलों में स्थापित खेल भवनों का उपयोग संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की इस पहल से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए जगह की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं, खिलाड़ियों को अपने ही जिले में बेहतर अभ्यास और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।

खेल संघों को खेल भवनों के इस्तेमाल की मिलेगी अनुमति
दरअसल, 1 नवंबर को पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसकी घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में पाटलिपुत्र खेल परिसर में इंडोर खेलों से जुड़े संघों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, योग और वुशु खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

खेल संघ खुद कर सकेंगे प्रशिक्षण केंद्रों का चयन
बैठक में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने खेल संघों के प्रतिनिधियों को बताया कि वे अपने खेल की जरूरत, खिलाड़ियों की संख्या और क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक जिलों के खेल भवनों का चयन कर सकते हैं। इन खेल भवनों में प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि, खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की व्यवस्था संबंधित खेल संघों को ही करनी होगी।

अब एक जिले में खुल सकेंगे एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर
खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर को लेकर भी अहम बदलाव किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि खेलो इंडिया की नीति में हाल में हुए बदलाव के बाद अब एक जिले में जरूरत के अनुसार एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे। पहले प्रत्येक जिले में खेलों की जरूरत के अनुसार एक स्मॉल सेंटर खोलने की योजना थी। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब खिलाड़ियों की संख्या और खेल की आवश्यकता को देखते हुए एक ही जिले में कई सेंटर स्थापित किए जा सकेंगे।

प्रशिक्षकों का वेतन देगी सरकार,खेल संसाधन उपलब्ध कराएगा प्राधिकरण
इन स्मॉल सेंटरों में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के चयन में संबंधित खेल संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जबकि प्रशिक्षण के लिए आवश्यक खेल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की होगी।

जिला स्तर पर खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बेहतर अवसर
राज्य सरकार की इस पहल से जिलों में मौजूद खेल भवनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा और खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

खेल संघों की सक्रिय भागीदारी, योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता और बेहतर खेल संसाधनों के जरिए जिला स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें निखारने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि यह पहल बिहार में खेल संस्कृति को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

पटना से नीरज उपाध्याय की रिपोर्ट