बिहार में 342 नए पदों के सृजन को मंजूरी, भू-अर्जन निदेशालय में बढ़ेगी बहाली, विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बनाए जाएंगे नए पद;औद्योगिक निवेश,सड़क और आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मिलेगी मदद
पटना: बिहार में औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल 342 नए पदों के सृजन को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। 10 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट की बैठक में मद संख्या-19 के तहत इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार के इस फैसले से भू-अर्जन से जुड़े कार्यों में विशेषज्ञ मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है।

भू-अर्जन निदेशालय में सृजित होंगे342नए पद
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि भू-अर्जन एक विशेषज्ञता वाला कार्य है। इसके लिए प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारियों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि 342 नए पदों के सृजन का उद्देश्य भू-अर्जन के लिए सक्षम विशेषज्ञ कार्यबल तैयार करना है। इससे भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी कम होगी और विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक निवेश और सड़क परियोजनाओं को मिलेगी गति
मंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और सड़क सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए जमीन की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। भूमि अर्जन की प्रक्रिया जितनी व्यवस्थित और समयबद्ध होगी, विकास परियोजनाओं का काम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। नए विशेषज्ञ कैडर से इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

मुख्यालय से जिला कार्यालयों तक बढ़ेगी कार्यक्षमता
342 नए पदों के सृजन से भू-अर्जन निदेशालय के मुख्यालय से लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालयों तक मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी।

सम्राट चौधरी सरकार का विकास पर फोकस
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 342 नए पदों का सृजन केवल विभागीय कार्यबल बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि यह बिहार की विकास परियोजनाओं को गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट