बिहार के शिक्षा विभाग में करोड़ों की विकास योजनाएं पूर्ण, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मिली नई मजबूती

• मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर केंद्र प्रायोजित लंबित योजनाओं पर तेजी से पूर्ण हो रहे कार्य

• अक्टूबर में अब तक कुल 1627 योजनाएं पूर्ण,3312 योजनाओं का कार्य प्रगति पर,अब तक 45 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान

• क्लास रूम,शौचालय,प्रयोगशाला और पुस्तकालय निर्माण से राज्य के शैक्षणिक वातावरण में आया गुणात्मक बदला

पटनाः बिहार में छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएमश्री के तहत राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय अधिकारियों को लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन का आदेश जारी किया था। अक्टूबर में अब तक कुल 1,627 योजनाएं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 3,312 लंबित योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। बीते एक महीने में कुल 45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभिषेक पलासिया ने बताया कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और पठन-पाठन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सबसे अधिक 221 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिसके एवज में 9 करोड़ 73 लाख 44 हजार 61 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। राज्य के सरकारी स्कूलों में विज्ञान एवं प्रायोगिक सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 2 प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु कुल 9 लाख 58 हजार 347 रुपये तथा 2 संयुक्त अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं लैब के लिए 18 लाख 93 हजार 544 रुपये का भुगतान किया गया है।

छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए 2 लाइब्रेरी रूम तैयार किए गए हैं, जिसके लिए 9 लाख 55 हजार 57 रुपये का भुगतान किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कुलों में तकनीकी और रचनात्मक कौशल विकास हेतु 2 आर्ट, क्राफ्ट एवं कंप्यूटर कक्ष के निर्माण पर कुल 11 लाख16 हजार 489 रुपये खर्च किए गए हैं। सरकारी स्कूलों के मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा पुराने भवनों के रख-रखाव और जीर्णोद्धार के तहत 2 कार्यों के लिए 9 लाख 34 हजार 579 रुपये का अंतिम भुगतान किया गया।

जबकि, छात्र-छात्राओं की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बालक एवं बालिकाओं के लिए संयुक्त रुप से निर्मित 54 शौचालय के लिए 1 करोड़ 28 लाख 05 हजार 231 रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं, नवनिर्मित 12 बालिका शौचालय के मद में 47 लाख 33 हजार 770 रुपये का भुगतान किया गया है। जबकि 7 नवनिर्मित बालक शौचालयों के लिए 28 लाख 56 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गय है। इसके साथ ही 39 अन्य निर्मित शौचालयों के लिए 1 करोड़ 15 लाख 43 हजार 384 रुपये की राशि चुकता की गई है। विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रखने और समय सीमा के भीतर पूरा कराने के उद्देश्य से विभाग ने सक्रियता दिखाई है।

शैक्षणिक सुधार में मील का पत्थर साबित होंगी योजनाएं

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्ण हुए इन निर्माण कार्यों से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में बैठने की जगह की कमी दूर होगी, विशेषकर छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था से नामांकन दर में वृद्धि और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। वहीं प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष और पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा का सीधा लाभ मिलेगा।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट