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बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, रबी 2026-27 से सभी जिलों में लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
15 जनवरी 2027 तक कर सकेंगे आवेदन, खाद्यान्न और तिलहन फसलों पर देना होगा मात्र 1.5% प्रीमियम; रैयत और गैर-रैयत दोनों किसानों को मिलेगा लाभ
पटना:बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रबी विपणन मौसम 2026-27 से राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने राज्य के किसानों से 15 जनवरी 2027 तक योजना के तहत आवेदन करने की अपील की है।
मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बैंक शाखाओं, पैक्स और वसुधा केंद्रों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश भी दिया है।
15 नवंबर से शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया
रबी 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन में होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
मात्र 1.5 प्रतिशत देना होगा प्रीमियम
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत किसानों को मिलने वाली कम प्रीमियम की सुविधा है।
खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम।
वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम।
निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी।
यदि किसी फसल के लिए बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर तय अधिकतम सीमा से कम है, तो किसानों को कम दर के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
रैयत और गैर-रैयत दोनों किसानों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के किसान उठा सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक ऋणी किसानों के अलावा गैर-ऋणी रैयत किसान और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले गैर-रैयत किसान भी योजना में शामिल हो सकते हैं। इससे दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
बिहार के सभी जिले पांच क्लस्टरों में बांटे गए
योजना के प्रभावी संचालन के लिए बिहार के सभी जिलों को पांच क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। इसके लिए दो बीमा कंपनियों का चयन किया गया है।
ICICI Lombard General Insurance Company Limited
Agriculture Insurance Company of India Limited
दोनों बीमा कंपनियों को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहकारिता विभाग ने एजेंसियों को किसानों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
गेहूं, मक्का, आलू, लीची और केले समेत 18 फसलें शामिल
योजना के तहत राज्य में 18 फसलों के लिए विभिन्न जिलों को अधिसूचित किया गया है। इनमें गेहूं, मक्का, ईख, राई-सरसों, आलू, टमाटर, लीची, केला और अमरूद जैसी फसलें शामिल हैं। हालांकि, बीमा का लाभ संबंधित जिले में अधिसूचित फसल और निर्धारित बीमा इकाई के प्रावधानों के अनुसार ही मिलेगा।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
आधार संख्या और मोबाइल नंबर।
बैंक खाते का विवरण।
स्वप्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण-पत्र।
भूमि संबंधी विवरण जैसे खाता, खेसरा और प्लॉट नंबर।
गैर-रैयत किसानों के लिए निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र।
गैर-रैयत किसानों के स्व-घोषणा पत्र पर किसान सलाहकार अथवा संबंधित वार्ड सदस्य का प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होगा। वहीं, रैयत किसानों को एग्री स्टैक पंजीकरण और फार्मर आईडी से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कहां और कैसे करें आवेदन?
इच्छुक किसान निम्न माध्यमों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
संबंधित बैंक शाखा।
प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)।
वसुधा केंद्र (CSC)।
आधिकारिक पोर्टल: www.pmfby.gov.in
Crop Insurance App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन।
किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना के लिए आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को आवेदन प्रक्रिया में हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सरकार की इस पहल से बिहार के किसानों को फसल नुकसान के जोखिम से सुरक्षा मिलेगी और कृषि आय को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अब किसानों को 15 जनवरी 2027 की अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना होगा।
पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट
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