बिहार के 264 नगर निकायों में लागू होगा 'उपयोग पोर्टल', अब नक्शा पास कराने से लेकर ट्रेड लाइसेंस तक की सुविधा होगी ऑनलाइन

पटना:बिहार में शहरी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत विकसित किए जा रहे 'उपयोग पोर्टल' का शुभारंभ कर दिया है। इस पोर्टल के लागू होने से राज्य के सभी 264 नगर निकायों में नागरिकों को विभिन्न शहरी सुविधाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी।

इस पोर्टल का उद्देश्य नगर निकायों की सेवाओं को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाना है। अब लोगों को भवन निर्माण का नक्शा पास कराने, ट्रेड लाइसेंस लेने, जल एवं सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन करने और अन्य शहरी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

पहले चरण में 10 मॉड्यूल शुरू

उपयोग पोर्टल के कुल 19 मॉड्यूल में से पहले चरण में 10 मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। इनमें विज्ञापन प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वाहन प्रबंधन, नगरपालिका लेखा एवं वित्त प्रबंधन, भवन नक्शा स्वीकृति, विधि मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन और लोक शिकायत निवारण शामिल हैं। नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने के साथ डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।

पटना में आवासीय परियोजना, गर्दनीबाग में बनेगा टेक पार्क

कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के बीच विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर एमओयू का हस्तांतरण भी किया गया। इसके तहत पटना में टीवी टावर के निकट सेक्टर-5 की लगभग 8.5 एकड़ जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। वहीं, गर्दनीबाग में अत्याधुनिक टेक पार्क और आईटी हब बनाने की योजना है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपयोग पोर्टल से शहरी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को काफी सहूलियत होगी। सरकार का लक्ष्य डिजिटल तकनीक और आधुनिक आधारभूत संरचना के माध्यम से बिहार के शहरी विकास को नई गति देना है।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट