125 यूनिट मुफ्त बिजली पर नई बहस, सक्षम परिवारों की पहचान कैसे करेगी सरकार? सम्राट चौधरी की अपील के बाद उठे कई बड़े सवाल

पटना: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील के बाद नई बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने सक्षम लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सरकार किसे सक्षम मानेगी और इसकी पहचान का आधार क्या होगा?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में करीब 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 1.68 करोड़ उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम है, जबकि करीब 18.66 लाख उपभोक्ता इससे अधिक बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अधिक बिजली खपत को आर्थिक संपन्नता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। बड़े परिवार, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की जरूरत और गर्मी में पंखे-कूलर के इस्तेमाल से भी बिजली की खपत बढ़ सकती है।

आयकरदाताओं की संख्या को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों में बिहार के करीब 6.65 लाख आयकरदाताओं का जिक्र है। ऐसे में 125 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले और आयकरदाताओं के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। हालांकि, दोनों श्रेणियों के बीच वास्तविक संबंध जाने बिना किसी परिवार को सक्षम घोषित करना उचित नहीं होगा।

इस बहस में एक और सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और वरिष्ठ अधिकारी भी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़कर उदाहरण पेश करेंगे या नहीं। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की पहल सरकार की अपील को नैतिक मजबूती दे सकती है।

सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सक्षम परिवार की स्पष्ट परिभाषा तय करने की है। क्या इसके लिए सालाना आय, संपत्ति, वाहन, सरकारी नौकरी या आयकर रिटर्न को आधार बनाया जाएगा? यह भी स्पष्ट करना होगा कि निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।

दरअसल, 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना केवल सब्सिडी का मुद्दा नहीं, बल्कि आम जनता के घरेलू बजट और सरकार की आर्थिक नीति से भी जुड़ी है। इसलिए किसी भी बदलाव से पहले पारदर्शी मानक और स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी हैं।