अपने आप में ये अद्भुत है जहां सरकार केंद्र से विशेष दर्जे की मांग पर चिट्ठी लिखती है। सरकार में डिप्टी सीएम कहती हैं विशेष दर्जे की कोई जरूरत ही नहीं और सीएम कहते हैं डिप्टी सीएम को ज्ञान नहीं। लेकिन फिर भी ये डबल इंजन की सरकार है।

बिहार गरीबी के मझधार में फंसा रहेगा। बिहार बेरोजगारी के मंझधार में फंसा रहेगा। बिहार पिछड़ेपन के मंझधार में फंसा रहेगा और इस मंझधार से बिहार को निकालने वाली डबल इंजन वाली ये सरकार यूं ही चलती रहेगी।

सोचिए बिहार के मुखिया जिस केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जेडीयू ने जिस सरकार के प्रधान से बिहार पर ध्यान देने के लिए ट्विटर पर अभियान छेड़ा हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर जेडीयू के सारे कार्यकर्ता देश के प्रधान के बिहार पर ध्यान देने की माला जप रहे हैं। उसी प्रधान की सरकार में जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। यानी सरकार में भी रहेंगे और सरकार को भी कोसेंगे। फिर भी डबल इंजन की सरकार है।

यही हाल बीजेपी का भी है। जो बीजेपी बिहार में सत्ता सुख भोग रही है। जिस सरकार में बीजेपी के दो डिप्टी सीएम समेत 9 मंत्री हैं। उसी सरकार से बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रुड़ी 14 दिसंबर को लोकसभा में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, बुनियादी ढ़ांचे और विकास की नीति पर तीखे सवाल पूछते नज़र आए। यहां भी मतलब सरकार में भी रहेंगे और सरकार को भी कोसेंगे। फिर भी डबल इंजन की सरकार है।


डबल इंजन की सरकार के जब दोनो मेन इंजन ही जब एक दूसरे को सामने से धक्का देने लगे, तो बोगियां तो आपस में टकराएंगी ही। सो हाल ये है कि जेडीयू वाले कहते हैं विशेष दर्जा लेकर रहेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं काहे का दर्जा, विशेष पैकेज तो हइए है। काम चलाइए।

मतलब बिहार वालों को डबल इंजन वाली ऐसी सरकार मिली है, जिसके दोनो इंजन एक दूसरे को साथ मिलकर एक दिशा में खींचने के बजाए आपसे में एक दूसरे को धकिया रहे हैं और बीच में पिस रही है बोगियों में सवार बिहार की 52 फीसदी गरीब जनता, पलायन को मजबूर करोड़ों बेरोजगार नौजवान और शिक्षा के लिए बाहर जाने को मजबूर लाखों छात्र।

लेकिन एक सच ये भी है कि जो बिहार सरकार गरीबी दूर करने और विकास करने के लिए अतरिक्त मदद और विशेष दर्जे की मांग कर रहा है। वही बिहार सरकार 10 सालों में 80 हज़ार करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे पा रही है। हाल ही में CAG की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया है कि बजट आकार बढ़ रहा है, लेकिन खर्च कम हो रही है। CAG रिपोर्ट में 80 हज़ार करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं है। सरकार ने 80 हज़ार करोड़ का कोई हिसाब नहीं दिया। 2011 से 2020 के बीच 80 हज़ार करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया। सरकार ने 80 हज़ार करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। CAG ने 80 हज़ार करोड़ रुपए के गबन की जताई संभावना है। 31 मार्च 2019 तक 58242 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया था। 31 मार्च 2020 तक बढ़कर 79691 करोड़ रुपया बकाया हो गया। 2019-20 में 21449 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। यानी सरकार, पैसे जो हैं, वो खर्च नहीं कर पा रही है या उसका हिसाब नहीं दे पा रही है। लेकिन गरीबी के सवाल पर चर्चा का रुख मोड़ने के लिए विशेष राग अलापने लगती है।