विदेश में छिपाई संपत्ति तो हो जाएं सावधान! 31 दिसंबर तक खुलासे का मौका, आयकर विभाग की FAST-DS 2026 योजना क्या है?

अघोषित विदेशी संपत्ति और आय घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की एकमुश्त योजना, पात्र लोगों को ₹1 लाख से लेकर निर्धारित 60% भुगतान तक का प्रावधान; आयकर विभाग ने करीब 6 लाख लोगों को चिन्हित कर नोटिस दिए जाने की बात कही

नई दिल्ली/रांची: विदेशों में बैंक खाते, शेयर, निवेश या अन्य संपत्ति रखने वाले भारतीय करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS), 2026 के तहत पात्र लोगों को अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा करने का एकमुश्त अवसर दिया है। इस योजना के तहत घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर अभिषेक कुमार के अनुसार, विभाग ने करीब6 लाख लोगों को चिन्हित किया है और उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्तियों का विवरण स्वेच्छा से देने का अवसर उपलब्ध कराना है, जिन्होंने पहले अपने आयकर रिटर्न में इनका खुलासा नहीं किया था।

क्या है FAST-DS 2026 योजना?

FAST-DS 2026 वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय-IV के तहत शुरू की गई एकमुश्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना है। इसके तहत पात्र करदाता विदेशों में मौजूद अघोषित संपत्ति और ऐसी विदेशी आय, जिस पर भारत में टैक्स देय था लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया, घोषित कर सकते हैं। योजना में संपत्ति के प्रकार और उसके स्रोत के आधार पर अलग-अलग भुगतान की व्यवस्था की गई है।

₹5 करोड़ तक की संपत्ति पर ₹1 लाख का फ्लैट शुल्क

योजना के तहत यदि विदेश में मौजूद संपत्ति ऐसी आय से खरीदी गई है, जिस पर भारत में पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका है, लेकिन आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ₹5 करोड़ तक की कुल संपत्ति के लिए ₹1 लाख का एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह, विदेश में गैर-निवासी रहते हुए अर्जित आय से खरीदी गई और बाद में भारत में निवासी बनने पर घोषित नहीं की गई पात्र विदेशी संपत्तियों के लिए भी निर्धारित शर्तों के तहत यह सुविधा उपलब्ध है।

₹1 करोड़ तक की अघोषित संपत्ति पर 60% भुगतान

जिन मामलों में विदेशी संपत्ति या विदेशी आय वास्तव में अघोषित है और उस पर भारत में टैक्स नहीं चुकाया गया है, वहां कुल घोषित मूल्य ₹1 करोड़ तक होने पर अलग प्रावधान है। इस श्रेणी में संपत्ति या आय के मूल्य का 30 प्रतिशत टैक्स और इसके बराबर अतिरिक्त राशि देनी होती है। यानी कुल भुगतान प्रभावी रूप से 60 प्रतिशत होता है।

जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से मिल सकती है राहत

FAST-DS योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा कर वैध घोषणा और भुगतान करने वाले पात्र करदाताओं को ब्लैक मनी एक्ट, 2015 के तहत संबंधित घोषित मामलों में आगे के टैक्स, जुर्माने और अभियोजन से सीमित छूट का प्रावधान है। हालांकि, यह छूट सभी मामलों में स्वतः लागू नहीं होती। अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों और कुछ लंबित आकलन मामलों को योजना से बाहर रखा गया है।

31 दिसंबर 2026 है आवेदन की अंतिम तारीख

आयकर विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। पात्र करदाता 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित फॉर्म के माध्यम से अपनी घोषणा कर सकते हैं। घोषणा करने के बाद आयकर विभाग भुगतान की राशि निर्धारित करेगा। इसके बाद निर्धारित समय सीमा में भुगतान और संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

संदीप यादव की रिपोर्ट