रोहतास में 1100 ईंट-भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत, एकमुश्त बकाया जमा करने पर ब्याज और नीलाम पत्र से मिलेगी मुक्ति

सरकार ने शुरू की विशेष योजना, 20दिसंबर 2026तक जमा करनी होगी बकाया रॉयल्टी;9 करोड़ रुपये से अधिक का है बकाया
रोहतास:बिहार सरकार ने जिले के ईंट-भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। वर्ष 2024-25 की बकाया रॉयल्टी की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज माफ करने के साथ-साथ नीलाम पत्र वाद वापस लेने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना से जिले के करीब 1100 ईंट-भट्ठा मालिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकार की इस विशेष योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करने की अंतिम तिथि फिलहाल 20 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

9 करोड़ रुपये से अधिक की रॉयल्टी बकाया
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोहतास जिले के करीब 1100 ईंट-भट्ठा मालिकों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 से पहले की रॉयल्टी मद में 9 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण संबंधित भट्ठा मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद जारी किए गए हैं। अब सरकार ने एकमुश्त भुगतान की सुविधा देकर बकायेदारों को राहत देने की पहल की है। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार एकमुश्त बकाया जमा करने पर ब्याज माफ करने और नीलाम पत्र वाद से राहत देने का प्रावधान है।

3 नवंबर को बकायेदार भट्ठा मालिकों के साथ होगी बैठक
योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 3 नवंबर को बकायेदार ईंट-भट्ठा मालिकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बैठक में खनन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और सरकार की एकमुश्त भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया और निर्धारित शर्तों से भी भट्ठा मालिकों को अवगत कराया जाएगा।

20दिसंबर तक मिलेगा योजना का लाभ
जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल एकमुश्त बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2026 तय की गई है। प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक बकायेदार इस योजना का लाभ उठाएं और लंबे समय से लंबित रॉयल्टी का भुगतान कर सकें। सरकार की इस पहल से जहां ईंट-भट्ठा मालिकों को ब्याज और नीलाम पत्र वाद से राहत मिलेगी, वहीं खनन विभाग को भी लंबे समय से लंबित राजस्व की वसूली में मदद मिलने की उम्मीद है।