मानव संपदा पोर्टल नहीं खुलने पर वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, लालफीताशाही पर उठाए सवाल

रांची: झारखंड सरकार के मानव संपदा पोर्टल को नहीं खोले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस संबंध में मुख्य सचिव अविनाश कुमार को फिर पत्र लिखकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की जरूरत बताई है। शुक्रवार को लिखे पत्र में उन्होंने कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो के बयान और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए इसेईज ऑफ गवर्नेंसकी भावना के विपरीत बताया।

संपत्ति का ब्योरा जमा करने में आ रही परेशानी

वित्त मंत्री के अनुसार,सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर जमा करना चाहते हैं,लेकिन पोर्टल साल में केवल दो महीने खुला रहने के कारण कई लोग समय पर विवरण जमा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब300पदाधिकारी और कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा जमा करने से वंचित रह गए हैं। इससे उनके प्रमोशन पर भी असर पड़ने की आशंका है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी किसी कारणवश निर्धारित समय पर संपत्ति का विवरण जमा नहीं कर पाया और अब इसे घोषित करना चाहता है,तो इसमें प्रशासनिक आपत्ति क्यों होनी चाहिए?

प्रशासनिक व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यों में लालफीताशाही की मानसिकता समाप्त कर प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने की जरूरत है। हेमंत सोरेन सरकार सभी वर्गों को बेहतर अवसर,सुलभ प्रशासन और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया जा रहा है, उसी तरह आम नागरिकों और सरकारी पदाधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, सुगम और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील करते हुए मानव संपदा पोर्टल से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया है। अब इस मामले में मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं,इस पर नजर रहेगी।

रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट