JHARKHAND NEWS
झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, किसानों को MSP के साथ मिलेगा 109 रुपये बोनस; 2550 रुपये तक होगा भाव
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य, 24 जिलों में मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए 30.57 करोड़ का ई-टेंडर जारी
रांचीः झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 दिसंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की तैयारी है। इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा राज्य सरकार की ओर से 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इससे सामान्य धान की कुल कीमत 2,550 रुपये और ग्रेड-ए धान की कीमत 2,570 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी।
राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (JSFC) ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
सामान्य धान पर 2550 और ग्रेड-ए पर 2570 रुपये मिलेंगे
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी।
इस हिसाब से किसानों को मिलने वाली कुल राशि इस प्रकार होगी:
- सामान्य धान: 2,550 रुपये प्रति क्विंटल।
- ग्रेड-ए धान: 2,570 रुपये प्रति क्विंटल।
- राज्य सरकार का बोनस: 109 रुपये प्रति क्विंटल।
सरकार ने बोनस भुगतान के लिए करीब 43.60 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन किया है।
24 जिलों में मजदूर ठेकेदारों की होगी नियुक्ति
धान खरीद केंद्रों (पैक्स और लैम्प्स) से राइस मिलों तक धान पहुंचाने और मिलों से तैयार चावल को सरकारी गोदामों तक लाने के लिए मजदूरों की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए JSFC ने राज्य के सभी 24 जिलों में मंडी मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए ई-टेंडर जारी किया है।
धान खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगा निगम
धान खरीद और किसानों को भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम 1000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लेने की तैयारी में है। इसके लिए निगम ने 7 नवंबर को आधिकारिक रूप से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया है।
8 नवंबर की कैबिनेट बैठक पर नजर
धान खरीद योजना और इससे जुड़े प्रस्तावों को लेकर 18 नवंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
रांची से राजीव मोहन की रिपोर्ट
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