झारखंड हाईकोर्ट हुआ हाईटेक, 35 करोड़ के अत्याधुनिक डेटा सेंटर का CJI सूर्यकांत ने किया उद्घाटन

नई वेबसाइट,मोबाइल ऐप समेत छह डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत;अब ऑनलाइन मिलेगी केस की जानकारी, AIसे होगी कानूनी रिसर्च और डिजिटल रिकॉर्ड रहेंगे सुरक्षित
रांची: झारखंड हाईकोर्ट अब आधुनिक तकनीक और डिजिटल सुविधाओं से लैस हो गया है। न्यायिक व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार देर रात रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस डेटा सेंटर के साथ हाईकोर्ट की नई वेबसाइट, मोबाइल ऐप और छह महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधाओं की भी शुरुआत की गई।

इस पहल से झारखंड हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की अधीनस्थ अदालतों के कामकाज को भी तकनीकी रूप से मजबूती मिलेगी। इसका लाभ न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और मुकदमों से जुड़े आम लोगों को मिलने की उम्मीद है।

न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल पहल से अदालतों का कामकाज अधिक सुगम और प्रभावी बनेगा। इससे न्यायिक रिकॉर्ड की सुरक्षा मजबूत होगी और न्यायिक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना आसान होगा।

डेटा सेंटर में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था
करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस डेटा सेंटर में हाई-परफॉर्मेंस GPU सर्वर, आधुनिक नेटवर्क सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज और बैकअप सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निर्बाध बिजली आपूर्ति और अग्नि सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

इससे न्यायिक दस्तावेजों और महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सेवाओं का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

छह नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत
हाईकोर्ट में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छह नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

झारखंड हाईकोर्ट की नई आधिकारिक वेबसाइट।
सिविल कोर्ट के प्रमाणित दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए iOS मोबाइल ऐप।
अधिवक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट।
न्यायिक अधिकारियों के लिए ड्रैगन स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर।
कानूनी शोध के लिए सुप्रीम टुडे AI सॉफ्टवेयर।

घर बैठे मिलेगी मुकदमों से जुड़ी जानकारी
नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग अपने मुकदमों की स्थिति, सुनवाई की तारीख, आदेश और कॉज लिस्ट से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से वकीलों और मुकदमे से जुड़े पक्षकारों को बार-बार अदालत के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

इसके अलावा AI आधारित सॉफ्टवेयर और स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक से न्यायिक अधिकारियों को कानूनी शोध और दस्तावेज तैयार करने में सहायता मिलेगी।

न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम
झारखंड हाईकोर्ट में अत्याधुनिक डेटा सेंटर और नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत राज्य की न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे न्यायिक रिकॉर्ड की सुरक्षा, अदालतों के प्रशासनिक कामकाज और आम लोगों को न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

रांची से राजीव मोहन की रिपोर्ट