JAC परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ आजसू ने खोला मोर्चा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

मैट्रिक-इंटर परीक्षा फीस में वृद्धि वापस लेने की मांग, आजसू ने कहा- पहले से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान हैं विद्यार्थी, अब बढ़ेगा आर्थिक बोझ
रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को लेकर छात्र राजनीति तेज हो गई है। परीक्षा फीस में वृद्धि के विरोध में अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2026-27 की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग की। संगठन ने कहा कि झारखंड में पहले से ही लाखों विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क बढ़ाना छात्रों और उनके अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है।

आजसू छात्र संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि परिषद ने वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के शुल्क में वृद्धि की है। संगठन ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे छात्र हितों के विपरीत बताया है।

छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
आजसू ने ज्ञापन में राज्य के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। संगठन का कहना है कि झारखंड में पहले से ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और आर्थिक परेशानियों के बीच परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी विद्यार्थियों के लिए नई मुश्किलें पैदा करेगी।

संगठन के अनुसार, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी पहले ही पढ़ाई का खर्च उठाने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फीस बढ़ने से उनके अभिभावकों पर भी अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा।

पुरानी परीक्षा फीस बहाल करने की मांग
आजसू छात्र संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा है कि वर्ष 2026-27 की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए। संगठन ने आग्रह किया है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क को पूर्ववत रखा जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी छात्र-छात्रा को परीक्षा देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सरकार और JAC से छात्र हित में निर्णय लेने की अपील
आजसू ने राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। संगठन का कहना है कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लेने से पहले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।

रांची से संदीप यादव की रिपोर्ट