गांव-गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, महिलाओं और युवाओं को मिलेंगे नए वित्तीय अवसर- दीपिका पांडेय सिंह

झारखंड की97वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने रखे सुझाव,डिजिटल पंचायत के तहत 335और 571स्थानों को मिली बैंकिंग स्वीकृति
रांची: झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने डिजिटल पंचायत, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने से जुड़े कई सुझाव रखे।

डिजिटल पंचायत के तहत बैंकिंग सुविधाओं का होगा विस्तार
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक उपलब्ध हों। इसके लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने के लिए 'डिजिटल पंचायत' पहल शुरू की गई है। इसके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री के अनुसार, डिजिटल पंचायत के पहले चरण में 673 पंचायतों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों को बैंकों ने स्वीकृति दी है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।

32लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा फायदा
बैठक में स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर दिए जाएं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज मजबूत किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ने के साथ महिलाओं के लिए आय और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

'नारी'योजना से महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का उद्देश्य 'नारी' योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की आवश्यकता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को छोटे कारोबार और उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता आसान होगा।

RSETIसे प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले बैंक ऋण
मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के बाद संस्थागत वित्त और बैंक ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं और युवाओं को आर्थिक अवसरों से जोड़कर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

बैठक में कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने और स्वयं सहायता समूहों एवं प्रशिक्षित युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने पर चर्चा हुई।

रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट