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बिहार के सभी थानों में 30 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, गृह विभाग ने दिए निर्देश, फोरेंसिक रिपोर्ट और स्पीडी ट्रायल में तेजी
बिहार के सभी थानों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। गृह विभाग ने राज्य के सभी थानों में अगले 30 दिनों के भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्रिय करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू होने के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ेगा। थानों को जिला स्तर और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो माध्यम के जरिए जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे मामलों की समीक्षा, अधिकारियों के साथ तत्काल संवाद और जरूरी निर्देशों के अनुपालन की निगरानी को गति मिलने की उम्मीद है।
समीक्षा बैठक के दौरान लंबित फोरेंसिक रिपोर्ट के मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रधान सचिव ने लंबित फोरेंसिक रिपोर्ट का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो और मामलों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।इसके साथ ही स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। पुलिस और संबंधित विभागों को ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई तेज करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए समन्वय बढ़ाने को कहा गया।
गृह विभाग ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की लगातार समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे करने का निर्देश दिया गया है।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को सभी थानों में लागू करने का लक्ष्य पुलिस व्यवस्था को अधिक तकनीक आधारित, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
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