बिहार में कॉलेजों की मान्यता पर सख्ती, अब जमीन-भवन और शिक्षकों की होगी भौतिक जांच

बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए राज्यपाल सचिवालय ने कॉलेजों को संबद्धता देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल कागजी दस्तावेजों और दावों के आधार पर किसी कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं मिलेगी। संबद्धता प्रदान करने से पहले संबंधित कॉलेज का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके तहत अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम कॉलेज परिसर में पहुंचकर उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जांच करेगी।राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जांच के दौरान कॉलेज की जमीन, भवन, आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक सुविधाओं और निर्धारित नियमों के अनुपालन की पड़ताल की जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विशेषज्ञ टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज को संबद्धता देने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जांच में सही पाए जाने पर ही मिलेगी संबद्धता

नई व्यवस्था के तहत कॉलेजों को संबद्धता के लिए आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर जांच होगी। जांच में सही पाए गए कॉलेजों को संबद्धता देने का प्रस्ताव सिंडिकेट की बैठक में रखा जाएगा। वहां निर्णय होने के बाद अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य होगा।यदि जांच के दौरान किसी कॉलेज में कमी पाई जाती है तो संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन को निर्धारित कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजेगा। अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा।

संबद्धता में देरी करने वालों पर भी कार्रवाई

राज्यपाल सचिवालय ने संबद्धता से जुड़े मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में करने का निर्देश दिया है। क्योंकि संबद्धता में देरी का सीधा असर विद्यार्थियों के नामांकन, परीक्षा और डिग्री से जुड़ी प्रक्रियाओं पर पड़ता है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

AI से बढ़ेगी निगरानी और पारदर्शिता

कॉलेजों की संबद्धता और जांच प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने की भी तैयारी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एआई नीति लागू करने की योजना बनाई जा रही है।इस फैसले का उद्देश्य कॉलेजों की वास्तविक स्थिति और कागजी दावों के बीच अंतर को खत्म करना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। नई व्यवस्था से उन कॉलेजों पर विशेष दबाव बढ़ेगा, जो पर्याप्त संसाधन और शिक्षक उपलब्ध कराए बिना संबद्धता हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लाभ अंततः विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट