बिहार के विश्वविद्यालयों में सीनेट-सिंडिकेट नामांकन पर रोक, राज्यपाल सचिवालय ने कुलाधिपति प्रतिनिधियों के नामांकन को किया अगले आदेश तक स्थगित

पटना: बिहार के विश्वविद्यालयों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सीनेट और सिंडिकेट के लिए कुलाधिपति के प्रतिनिधियों के नामांकन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी किया गया है.

पत्र के अनुसार,संबंधित विश्वविद्यालयों में सीनेट,सिंडिकेट,प्राचार्य के लिए ट्रांसफर कमेटी,स्क्रीनिंग कमेटी,चयन समिति और पीजी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर कमेटी में कुलाधिपति के प्रतिनिधि नामित किए गए हैं. इन समितियों से संबंधित नामांकन और पूर्व निर्देशों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीनेट एवं सिंडिकेट के लिए कुलाधिपति के नामांकन को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए. यानी इन दोनों महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयी निकायों में कुलाधिपति के प्रतिनिधियों के नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी.

यह आदेश पटना विश्वविद्यालय,बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा,एलएन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा,टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय,मगध विश्वविद्यालय बोधगया,केएसडीएसयू दरभंगा,वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा,जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा,बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर,एमएमएचएपीयू पटना,पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय से संबंधित है.

राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र में विश्वविद्यालयों को निर्देशों से अवगत कराने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित पूर्व पत्र का शेष अंश और शेष नामांकन यथावत रहेगा.

राज्यपाल सचिवालय के इस आदेश के बाद विश्वविद्यालयों में सीनेट और सिंडिकेट से जुड़े नामांकन को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट हो गई है. अगले आदेश तक इन दोनों निकायों के लिए कुलाधिपति प्रतिनिधियों का नामांकन स्थगित रहेगा.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-