पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले में शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस, जल संसाधन, पशुपालन, स्वास्थ्य और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय स्थापना के क्रम में वेतन आदि मद में 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पटना में ‘मां सीता विश्वविद्यालय’ के नाम में संशोधन करते हुए ‘माता सीता विश्वविद्यालय’ करने को मंजूरी दी गई है। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु 33.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 50 ड्रोन की खरीद के लिए 24.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना के लिए तीन वर्षों में 160 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी है। कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए 126.07 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति मिली है।
पटना नगर निगम के पुराने 41 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के e-Sushrut NX Application, पशु चिकित्सा नीति और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने 2 अक्टूबर 2026 को एकबारगी उपाय के तहत दोषसिद्ध बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।