विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा
सदन में विपक्ष के वाकआउट के बीच प्रथम अनुपूरक बजट पारित
रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन सदन में आज भी काफी हंगामा होता रहा. भाजपा विधायकों ने विधि व्यवस्था और सुखाड़ को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सदन मेंआज विपक्ष के वाकआउट के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया. कल सदन में 11988 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश हुआ था.
सदन में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो से राज्य में विधि व्यवस्था ,नियोजन नीति एवं स्थानीय नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने का अनुरोध किया.
सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य कुमार ने अनुपूरक बजट पर अपना पक्ष रखते हुए मणिपुर में हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरा. स्पीकर ने मुद्दे से हटकर बातें न करने का आग्रह किया. इसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई. विधायक अमर बाउरी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया. इसके अलावा विधायक अमर बाउरी ने गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा धनबाद में कानून व्यवस्था बदतर होगई है. जेएमएम विधायक ने इस पर पलटवार करते हुए कहा ये साढ़े तीन साल में अपना नेता नहीं चुन पाये, जिसके बाद बीजेपी ने वाकआउट कर दिया.
सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरु हुई तब अनुपूरक बजट की जरुरत पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री रामेश्व र उरांव ने कहा कि अनुपूरक बजट की जरुरत क्यों है ये हमेशा हम बताते आये हैं. कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए अनुपूरक लाया जाता है. हमारी सरकार खर्च करके अनुपूरक लाती है. हमने बजट की राशि पहले से अधिक खर्च की है. हमने राशि का उपबंध भी किये और खर्च भी कर रहे हैं. बजट बढ़ाया तो खर्च भी बढ़ा है. पिछले वित्तीय वर्ष में 86 प्रतिशत खर्च हुआ. इससे पहले 85 प्रतिशत खर्च हुआ. हमने वित्तीय सुधार के लिए आउटकम बजट लाया. हमने सिंकिंग फंड की शुरुआत की. फंड में 1900 करोड़ है. इसके आधार पर हमें लोन आसानी से मिल सकता है. हमने पुरानी पेंशन लागू की. यूनिवर्सल पेंशन शुरु किया. सरकार अगर इंडिवजुअल लोन ले तो गलत कहते हैं. लोग लेकिन ऐसा नहीं. है. हमारे विभाग ने लोन का एडवांस में 1500 करोड़ दिया. 11988 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन से पारित हुआ.11 हजार 988 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट कल सदन में पेश हुआ था.वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया था.
झारखंड विनियोग विधेयक ( संख्या 3 ) 2023 विधानसभा से पारित हुआ. सदन की कार्यवाही बुधवार 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
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