निशा भगत मौत मामलाः राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार और प्रशासन को घेरा, बोलीं- CBI जांच की अनुशंसा कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती सरकार

रांची:आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत मामले की जांच और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि निशा भगत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसका पूरा जवाब देना होगा।

डीजीपी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद नहीं मिला जवाब
विजया रहाटकर ने राज्य के डीजीपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निशा भगत मामले को लेकर उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी गई, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच अपनी जगह है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस और प्रशासन की भूमिका क्या रही, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

झारखंड में महिलाओं से जुड़े 536 मामले लंबित
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में महिलाओं से जुड़े 536 मामले आयोग के पास लंबित हैं। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन को जवाबदेह बनना होगा।

महिला आयोग के संचालन पर भी उठाए सवाल
विजया रहाटकर ने कहा कि झारखंड में राज्य महिला आयोग भी प्रभावी रूप से संचालित नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों का निपटारा कैसे होगा। उन्होंने हाल के दिनों में महिलाओं के साथ हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई।

पुलिस-प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने का आरोप
आयोग अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग समय-समय पर स्वतः संज्ञान लेकर महिलाओं से जुड़े मामलों की जानकारी मांगता रहा है, लेकिन झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के इन बयानों ने झारखंड में महिला सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

रांची से राजीव मोहन की रिपोर्ट