मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा, विधायिका व कार्यपालिका में बेहतर समन्वय जरुरी

रांची : कई बार कार्यपालिका और विधायिका में बेहतर समन्वय और जानकारी के अभाव में टकराव होता है. इस टकराव का जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. पूर्व में इसके कई उदाहरण झारखंड में सामने आए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति न बने और कार्यपालिका विधायिका के बीच एक बेहतर संबंध बने, इसको लेकर झारखंड विधानसभा द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड विधानसभा सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम, विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो,विधायक लंबोदर महतो सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे.

हाल के दिनों में झारखंड विधान सभा से पारित कई विधेयक मामूली गलतियों के कारण राजभवन से वापस हो गए. वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं आया इसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक मामले को उठाया . विधायिका, कार्यपालिका और राजभवन के बीच समन्वय की इस कमी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी चिंता जाहिर की.

आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र और उससे आगे के सत्रों में इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसको लेकर झारखंड विधान सभा अनूठी पहल करते हुए विधि निर्माण प्रक्रिया और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विषय को लेकर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. 12 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यशाला में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी झारखंड विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों , विभिन्न विभागों से जुड़े आईएएस अधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी, सचिवालय संवर्ग के अधिकारी, कर्मचारी और राजभवन सचिवालय के अधिकारियों को देंगे. ताकि विधि निर्माण में किसी तरह की समस्या ना हो.

झारखंड विधान सभा के सदस्य भी विधानसभा के इस अनूठी पहल की सराहना कर रहे हैं. इनकी मानें तो संवैधानिक दायित्व और कर्तव्यों को लेकर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर हमेशा आयोजित की जानी चाहिए ताकि कार्यपालिका , विधायिका और राजभवन के बीच एक बेहतर समन्वय बना रहे और जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों और कानूनों को सही तरीके से जनता के बीच पहुंचाई जा सके.

गौरतलब है कि संवैधानिक प्रावधानों की सही जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार उसकी गलत व्याख्या होती है और इसकी वजह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से ये उम्मीद की जा सकती है कि कार्यपालिका से जुड़े लोग संविधान के प्रावधानों की बारीकियों से परिचित होंगे और विधायिका के साथ टकराव की स्थिति नहीं आएगी.