झारखंड सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा बेहतर बैंकिंग लाभ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ वेतन पैकेज MOU

रांची: झारखंड सरकार के कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच वेतन पैकेज संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाओं के साथ विभिन्न वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ समझौता
इस महत्वपूर्ण अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार (आईएएस), विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह (आईएएस) और वित्त सचिव प्रशांत कुमार (आईएएस) सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अंचल प्रमुख गुणानंद गामी, उपमहाप्रबंधक रंजीत (ईको सिस्टम हब, पटना), क्षेत्र प्रमुख कुन्दन कुमार सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक संदीप रंजन सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कर्मचारियों को मिलेंगी बेहतर वित्तीय सुविधाएं
इस एमओयू के माध्यम से झारखंड सरकार के कर्मचारियों को वेतन पैकेज के तहत बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुरक्षा और विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

बैंक ने जताई बेहतर सेवाएं देने की प्रतिबद्धता
इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख गुणानंद गामी ने कहा कि बैंक झारखंड सरकार के कर्मचारियों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बैंक का प्रयास है कि विकास और समृद्धि के अवसर राज्य सरकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों तक पहुंचें। वहीं, क्षेत्र प्रमुख कुन्दन कुमार सिन्हा ने झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता बैंक और राज्य सरकार के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच हुआ यह समझौता राज्य के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल है। बैंक ने उम्मीद जताई कि इस साझेदारी से भविष्य में राज्य के विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति मिलेगी। इस समझौते से राज्य सरकार और बैंक के बीच संस्थागत सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है।

रांची से संदीप यादव की रिपोर्ट