JHARKHAND NEWS
संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पदों पर बाबूलाल मरांडी का CM हेमंत सोरेन को पत्र, उठाए गंभीर सवाल
नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर न्यायिक संस्थाओं में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता की चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम को पत्र लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अपने शासन में झारखंड की महत्वपूर्ण संस्थाएँ नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं।उन्होंने महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग एवं लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। श्री मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति में बार-बार उत्पन्न विवादों, सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों तथा न्यायालयों में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि दूसरों को संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता का पाठ पढ़ाने से पहले मुख्यमंत्री अपनी सरकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें। साथ ही, रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति कर राज्य की संस्थाओं को क्रियाशील बनाने की उन्होंने मांग की है।इस पत्र की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और कालेजियम के माननीय सदस्य न्यायाधीशों को भी प्रेषित की गई है।
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