JHARKHAND NEWS
मादक पदार्थ की वास्तविक मात्रा पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने दी जमानत
झारखंड हाईकोर्ट से ब्राउन शुगर और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी अरविंद कुमार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 19 नवंबर 2026 को सुनवाई के बाद अरविंद कुमार की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली. अदालत ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह मामला रांची के विधानसभा थाना कांड संख्या 30/2026 से जुड़ा है. इसी मामले के आधार पर एनडीपीएस केस संख्या 83/2026 दर्ज किया गया है. अरविंद कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(C), 22(C) और 29 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a, 26 और 35 के तहत आरोप हैं.
बचाव पक्ष ने मात्रा को लेकर उठाया सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत में दलील दी कि आरोपी के पास से 390 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होने का आरोप है. हालांकि, मजिस्ट्रेट की अदालत के 4 अप्रैल 2026 के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कागज और पॉलीथिन का वजन हटाने के बाद मादक पदार्थ का वास्तविक वजन 181.4 ग्राम रह जाता है, जो मध्यवर्ती मात्रा की श्रेणी में आता है. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी 2 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. आरोपी की ओर से मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भरोसा भी दिया गया.
इन शर्तों पर मिली जमानत
राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया. हालांकि, मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने अरविंद कुमार को जमानत देने का आदेश दिया. अदालत ने शर्त रखी है कि आरोपी मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेगा. साथ ही निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करेगा. मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेगा और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेगा. गौरतलब है कि अरविंद कुमार की इससे पहले भी नियमित जमानत याचिका दायर हुई थी, जिसे 18 अगस्त 2026 को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया था. इसके बाद दूसरी बार जमानत की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है.
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