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गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव: 4 लाख से अधिक के ऋण पर खत्म हुई मार्जिन मनी, अब जमा फीस भी होगी रिफंड
राज्य कैबिनेट ने शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और नवाचार के क्षेत्र में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। खासतौर पर छात्रहित में 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना' को अब और अधिक सरल बना दिया गया है।
सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन मनी की। सरकार ने योजना में बड़ा संशोधन करते हुए चार लाख रुपए से अधिक के ऋण पर लागू पांच प्रतिशत मार्जिन मनी की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
पहले विद्यार्थियों को लोन का कुछ हिस्सा अपनी जेब से लगाना पड़ता था।
इस बदलाव के बाद अब विद्यार्थियों को ऋण की पूरी पात्र राशि आसानी से मिल सकेगी।
इससे उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले युवाओं और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।
कई बार एडमिशन प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन बैंक से लोन मिलने में समय लगता है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी जेब से पहले सेमेस्टर या साल की फीस भरनी पड़ती थी।
इस समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने एकमुश्त फीस रिफंड की शानदार व्यवस्था की है।
विद्यार्थी इसके लिए एक खास वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
बैंक या संस्थान द्वारा वेरिफिकेशन के बाद, वह पैसा सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इस योजना के दायरे का भी अब विस्तार कर दिया गया है।
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अब इस योजना में शामिल कर लिया गया है।
इसके अलावा, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र भी अब इसका लाभ उठा सकेंगे।
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