झारखंड शिक्षक नियुक्ति,फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मिला सरकार और JSSC का जवाब, 4 अक्टूबर से सुनवाई शुरू

झारखंड के शिक्षक नियुक्ति मामलों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही वन-मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ऑनलाइन सुनवाई पूरी कर ली है।शनिवार को वन-मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने इस मामले में ऑनलाइन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने कमेटी को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह अनुपालन कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, सरकार द्वारा तैयार की गई विषय-वार और कोटि-वार संशोधित राज्य-स्तरीय मेरिट लिस्ट कमेटी को सौंप दी गई है। साथ ही, राज्य सरकार ने भी यह जानकारी दी कि मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। JSSC के आंकड़ों के आधार पर सरकार अपना शपथपत्र भी दाखिल कर चुकी है।

सुनवाई के दौरान कमेटी ने स्पष्ट किया कि JSSC द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित मेरिट लिस्ट अब अभ्यर्थियों के लिए इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

इस वर्चुअल सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, तान्या सिंह और राजेश कुमार सहित कई अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा। कमेटी ने यह भी घोषणा की है कि इस पूरे मामले की अंतिम सुनवाई आगामी चार अक्टूबर से झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन में शुरू होगी।

बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी और अन्य की 257 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस वन-मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। अदालत ने कमेटी को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।विवाद की जड़ क्या है? वर्ष 2016 में JSSC ने 17,786 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें से करीब 10,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि बाकी पद खाली हैं। पूरा विवाद इस बात पर है कि इस परीक्षा के लिए जिला-वार और राज्य-वार दो अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की गईं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस दोहरी सूची के कारण कई योग्य अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए। इसी कथित अनियमितता की जांच फिलहाल यह कमेटी कर रही है।