MMDR कानून पर निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार पर हमला

गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने प्रेस वार्ता कर MMDR कानून को लेकर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए MMDR कानून के विरोध पर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे ने कहा कि कोयला सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बल्कि ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि अगर कोयले का समान भाव होगा, तभी देश में कोयले की बिक्री और प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

उनका कहना था कि अगर झारखंड का कोयला महंगा होगा तो पावर प्लांट और कंपनियां यहां से कोयला खरीदना क्यों चाहेंगी।निशिकांत दुबे ने कहा कि MMDR कानून का विरोध केवल विपक्षी राज्यों को निशाना बनाने की बात नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी अलग-अलग समय पर विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं।उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर बालू, गिट्टी और खनिज संसाधनों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही JPSC और JSSC की परीक्षाओं में नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को आंकड़े सार्वजनिक कर बताना चाहिए कि राज्य में कितने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।