पैसा है, पर खर्च का रास्ता नहीं! झारखंड में गाइडलाइन के फेर में फंसी 658 करोड़ की राशि

झारखंड में पंचायतों के विकास के लिए आवंटित 658 करोड़ रूपये की राशि गाइडलाइन के इंतजार में अटकी है। पैसा उपलब्ध होने के बावजूद विकास योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने 29आर्च को वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 658 करोड़ रूपये आवंटित करने संबंधी पत्र जारी किया था। राशि खर्च करने के लिए अब तक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से जिलों में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने इस मुद्दे पर कहा कि इस सरकार के पास न तो विजन है और न ही कोई नीति और नीयत। दो साल हो गए, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है। वहीं कांग्रेस की मानें तो सरकार इस विषय पर गंभीर है। पंचायतों के विकास के लिए फंड आवंटित कर दिए गए हैं। जल्द ही इस राशि को खर्च करने की गाइडलाइन भी तैयार हो जाएगी।