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अब AI के सहारे थमेगा मानव-हाथी संघर्ष, कोडरमा में सायरन सिस्टम से अलर्ट होंगे ग्रामीण

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Srishtyलेखक

कोडरमा में जंगली हाथियों की आवाजाही अब सिर्फ़ वन विभाग की चुनौती नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा का बड़ा सवाल बन गई है। साल 2026 के करीब दस महीनों में जिले के 162 अलग-अलग स्थानों पर हाथी देखे गए। इस दौरान आठ लोगों की जान गई, फसलों और मकानों को नुकसान पहुँचा और ग्रामीणों में डर का माहौल बना। अब हाथियों के गाँव में घुसने के बाद उन्हें खदेड़ने के बजाय, तकनीक से पहले ही उनकी चाल भांपने की तैयारी है। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये की एआई बेस्ड वार्निंग टावर कनेक्टिविटी योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मार्च 2027 तक ज़मीन पर उतारने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा नज़र जयनगर और मरकच्चो प्रखंड के उन इलाकों पर रहेगी जहाँ हाथियों का मूवमेंट सबसे अधिक है। बराकर नदी के किनारे बसे गाँवों के साथ-साथ मरकच्चो के जामू, नादकरी, दसारो, पपलो, कानीकेंद, सतगावां के गलबाती व राजाबर और कोडरमा-डोमचांच के कुछ क्षेत्रों में हाथी दिखते रहे हैं।

योजना के तहत संवेदनशील जगहों पर चार से पाँच बड़े एआई सर्विलांस टावर लगेंगे, जिनका दायरा करीब 40 से 50 वर्ग किलोमीटर होगा। साथ ही 50 छोटे टावर भी लगाए जाएँगे ताकि गाँवों के पास सटीक लोकेशन मिल सके। हाथी दिखते ही कंट्रोल रूम, वनकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट पहुँच जाएगा। निगरानी को और मज़बूत करने के लिए विभाग ने एक थर्मल ड्रोन कैमरा खरीदा है, जो शरीर की गर्मी के संकेतों से हाथियों की मौजूदगी पकड़ता है। ऐसे तीन और थर्मल ड्रोन खरीदने की तैयारी है, और पिछले तीन महीनों से क्लोज़ मॉनिटरिंग भी चल रही है। पहले इस्तेमाल होने वाले सिस्टम में दूसरे बड़े जानवरों के आने पर भी हूटर बज उठता था, जिससे भ्रम होता था। नई एआई व्यवस्था जानवरों की पहचान और गतिविधि का विश्लेषण कर ज़्यादा सटीक चेतावनी देगी।

रामगढ़, दलमा और पलामू के बाद कोडरमा चौथा इलाका होगा जहाँ यह तकनीक आएगी। नुकसान की स्थिति में वन विभाग मुआवज़ा भी देता है। हाथी के हमले में मौत होने पर दस लाख रुपये का प्रावधान है—पाँच लाख रुपये तुरंत, पाँच लाख रुपये की एफडी, और अगले तीन साल तक हर महीने दो हज़ार रुपये पेंशन। वन पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला के मुताबिक, तीन करोड़ रुपये की एआई वार्निंग योजना को स्वीकृति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और थर्मल ड्रोन व क्लोज़ मॉनिटरिंग से नुकसान घटाने की कोशिश जारी है। रामगढ़, दलमा और पलामू के अनुभव के बाद अब सबकी नज़र इस पर है कि यह तकनीक कोडरमा के गाँवों को कितनी सुरक्षित कर पाती है।

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